द फॉलोअप डेस्क
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में सख्त कूटनीतिक और सुरक्षा कदम उठाए गए हैं। इस हमले में 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान गई, जबकि कई लोग घायल हुए। बुधवार शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक हुई, जिसमें इन घटनाओं की कड़ी निंदा की गई और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई गई। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मीडिया को बताया कि सरकार ने पाकिस्तान को लेकर पांच बड़े फैसले लिए हैं:
1. ऑटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद
भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित ऑटारी बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से बंद किया गया है। यह निर्णय सीमावर्ती गतिविधियों को पूरी तरह रोकने की दिशा में एक अहम कदम है।
2. इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास बंद
पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक बड़ा बदलाव आएगा।
3. इंडस वॉटर ट्रीटी निलंबित
भारत ने सिंधु जल संधि (इंडस वॉटर ट्रीटी) को रोकने की घोषणा की है। यह कदम पाकिस्तान को आर्थिक और कृषि स्तर पर सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।
4. पाकिस्तानी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश
भारत में तैनात सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को persona non grata घोषित कर एक सप्ताह में भारत छोड़ने को कहा गया है।
5. पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर रोक
भारत ने पाकिस्तानियों को अब वीजा न देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही SAARC वीजा छूट योजना के तहत मिली सभी मंजूरी भी रद्द कर दी गई है। जो वीजा पहले से जारी थे, उन्हें निरस्त कर 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कार्यरत स्टाफ की संख्या घटाकर 55 से 30 की जा रही है, जिसे 1 मई तक लागू किया जाएगा। सुरक्षा बलों को सतर्क रहने और आतंकी हमले के गुनहगारों को सज़ा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह अब शब्दों का नहीं, ठोस कार्रवाई का समय है — और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
