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गुजरात(Gujrat) सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने शुक्रवार को दावा किया है कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़(Teesta seetalwad) को कांग्रेस(Congress)से फंड(Fund) मिला था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2002 में गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए यह फंड मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक सीतलवाड़ 2002 में गोधरा में ट्रेन जलने की घटना के तुरंत बाद गुजरात में निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए एक बड़ी साजिश रच रही थीं। इसके लिए उन्हें कांग्रेस के एक बड़े नेता से वित्तीय सहायता भी मिली थी। बता दें कि गुजरात में साल 2002 में भीषण दंगे(Riot) हुए थे। तब विपक्ष में कांग्रेस मुख्य पार्टी थी।
हलफनामा दायर कर SIT ने दी जानकारी
SIT ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए आज शहर की दीवानी सत्र अदालत में दायर एक हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी है । रिपोर्ट में SIT ने कहा कि आरोपियों ने राजनीतिक मंशा से बड़ी साजिश रची थी। आपको बता दें कि गुजरात पुलिस की SIT ने 2002 के सांप्रादियक दंगों से जुड़े एक मामले में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.बी.श्रीकुमार के बाद बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को भी गिरफ्तार किया था।
जांच में कांग्रेस नेता अहमद पटेल का नाम आया सामने
रिपोर्ट में SIT ने तत्कालीन राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के इशारे पर घटना को अंजाम देने की बात कही है।
हलफनामें कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है और अभी तक दो गवाहों के बयान लिए गए हैं। इन दो गवाहों के बयानों से पता चलता है कि साजिश को सीतलवाड़ ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ, तत्कालीन राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के इशारे पर अंजाम दिया था।
तीस्ता ने अहमद पटेल के साथ की थी बैठक, मिले थे 5 लाख रुपये
SIT के मुताबिक, आरोपी सीतलवाड़ ने शुरू से ही इस षड़यंत्र का हिस्सा बनना शुरू कर दिया था। उन्होंने गोधरा ट्रेन की घटना के कुछ दिनों बाद ही अहमद पटेल के साथ बैठक की थी और पहली बार में उन्हें पांच लाख रुपये दिए गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निर्देश पर एक गवाह ने उन्हें पैसे दिए थे । दो दिन बाद शाहीबाग में सरकारी सर्किट हाउस में पटेल और सीतलवाड़ के बीच हुई बैठक में गवाह नवे पटेल के निर्देश पर सीतलवाड़ को 25 लाख रुपये और दिए जाने की बात सामने आई है। इन रुपयों को बैठक में दिया गया था। जो किसी राहत संबंधी कोष का हिस्सा नहीं था।
