द फॉलोअप डेस्क
भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अपने काम पर लौट आए हैं। दरअसल तीनों पहलवान रेलवे में नौकरी करते हैं। बताते चलें कि रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शनिवार की देर रात करीब 11 बजे हुई। बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक शाह के निवास पर यह मीटिंग चली। खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम देने के बाद यह बैठक हुई। अमित शाह ने पहलवानों को बिना भेदभाव के पूरी जांच का भरोसा दिया है। अमित शाह ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। गृह मंत्री के साथ मीटिंग के बाद बजरंग पूनिया ने रविवार को सोनीपत के गांव मुंडलाना में हो रही सर्व समाज की महापंचायत को बड़ा फैसला लेने से रोक दिया। बजरंग ने कहा- मैं गुरनाम चढ़ूनी (किसान नेता) से अनुरोध करूंगा कि आज कोई फैसला न लें। खिलाड़ियों की तरफ से हम एक पंचायत रखेंगे। उसकी कॉल हम देंगे, जगह हम बताएंगे, सभी को इकट्ठा रखकर हम पंचायत करना चाहते हैं। 3 से 4 दिन में जगह डिसाइड करके बताएंगे।

आंदोलन से नाम वापस लेने की खबर आई
पहले ये खबर आई थी कि बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली रेसलर्स बयानों से पलट गई है। यह भी खबर आई थी कि पहलवानों ने आंदोलन से भी नाम वापस ले लिया है। लेकिन, साक्षी मलिक ने ट्वीट करके इस तरह की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये खबर बिलकुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है, ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ-साथ रेलवे में अपनी ज़िम्मेदारी को साथ निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए।

नाबालिग पहलवान की उम्र को लेकर विवाद
नाबालिग पहलवान की उम्र को लेकर भी विवाद जारी है। जानकारी के अनुसार लड़की के चाचा ने दावा किया कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम भी रोहतक आई थी। स्कूल में रिकॉर्ड की जांच की गई। दूसरी ओर खबरों में यह भी दावा किया गया है कि नाबालिग ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में बयान दिए। इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां उसने बयान वापस ले लिए। ऐसे में अगर नाबालिग पहलवान ने शिकायत वापस ले ली तो फिर बृजभूषण से POCSO एक्ट हट जाएगा। छेड़छाड़ का केस बचेगा और उनकी पहले गिरफ्तारी की जरूरत नहीं रह जाएगी।

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