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दिल्ली : पहले हम कबूतर छोडते थे, आज चीता छोड़ रहे हैं, नई लॉजिस्टिक्स नीति की लॉन्चिंग पर बोले पीएम मोदी

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डेस्क:
 PM नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशभर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के लिए शनिवार शाम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) लॉन्च की। इस नीति के तहत प्रक्रियागत इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और बहु-साधन परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। केंद्र ने इस पर अमल करके लाजिस्टिक लागत को 13 फीसद से कम करके आठ प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर (India emerges as a manufacturing hub in the world) रहा है।

भारतीय बंदरगाहों की क्षमता में हुई वृद्धि
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय बंदरगाहों की कुल क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और पोतों का औसत 'टर्न-अराउंड टाइम' 44 घंटे से घटकर अब 26 घंटे पर आ गया है। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों और समर्पित माल गलियारों को जोड़ने वाली सागरमाला परियोजना ने लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी तथा अवसंरचना विकास के व्यवस्थित कार्यों में सुधार लाना शुरू कर दिया है।  
पहले हम कबूतर छोडते थे, आज चीता छोड़ रहे हैं
पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आज सुबह चीते छोड़ने और शाम में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्घाटन करने में मेल स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुबह चीता छोड़ना और शाम को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्घाटन कोई मेल तो है, हम भी चाहते है लगेज एक जगह से दूसरी जगह चीता की गति से जाए। उन्होंने आगे कहा कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। देश बदल रहा है। 'पहले हम कबूतर छोडते थे, आज चीता छोड़ रहे हैं।' 


ड्रोन नीति का किया जिक्र
अपने संबोधन में ड्रोन नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लॉजिस्टिक क्षेत्र बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि महामारी के दो वर्ष के बाद वृद्धि को गति देने में मदद की खातिर बनाई गई यह नीति नियमों को व्यवस्थित करेगी, आपूर्ति श्रृंखला के अवरोधकों को दूर करेगी और ईंधन लागत तथा लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए रूपरेखा देगी। केंद्र सरकार बीते तीन साल से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर काम कर रही है। वाणिज्य मंत्राल यने मसौदा नीति 2019 में जारी की थी लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें विलंब हुआ। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर इस नीति की घोषणा की। 

क्या है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी
अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आजादी के अमृत काल में आज देश ने विकसित भारत के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में लास्ट माइल डेलिवरी तेजी से हों, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हों, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे, इन सारे विषयों के समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है। उसी का एक स्वरूप है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी।