द फॉलोअप डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2025-26 के केंद्रीय बजट में कई अहम घोषणाएं कीं, जो आम जनता से लेकर उद्योग जगत तक को राहत देने वाली साबित हो सकती हैं। बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था। इसमें वित्त मंत्री ने भारत सरकार के खजाने का खुला खाता दिखाया।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बदलाव
जानकारी हो कि इस बार के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBA) और मोबाइल चार्जर पर कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया। इसके साथ ही LCD और LED टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई, जिससे इन उत्पादों की कीमतें कम होने की संभावना है। इसके साथ ही सरकार ने लिथियम आयन बैट्री के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्टफोन की बैटरियों की कीमतें भी घट सकती हैं।
स्मार्टफोन होगा सस्ता
वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी निर्माण के लिए 35 पूंजीगत सामान और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 पूंजीगत सामान की घोषणा की है। इससे न केवल घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती बैटरियां मिलेंगी, जो स्मार्टफोन की कीमतों में कमी लाएंगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम
मिली जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस दौरान 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई, जिससे कैंसर जैसे गंभीर रोगों के उपचार की लागत में कमी आएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 में 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर रोगियों को उनकी ही स्थानीयता में बेहतर उपचार मिल सकेगा।
कैंसर रोगियों के लिए अहम कदम
सरकार का यह कदम कैंसर रोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि देश में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यह पहल ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
इन दिशाओं में लिया सकारात्मक कदम
इस बजट में सरकार ने देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके जरिए न केवल उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों को भी सस्ती और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यह बजट निश्चित रूप से देश की आर्थिक वृद्धि और लोगों की जीवनस्तर में सुधार के लिए एक सकारात्मक दिशा में कदम है।
