द फॉलोअप डेस्क
आज वित्त मंत्री देश का बजट पेश करने वाली हैं। हर बार की तरह इस बार भी आम लोग बजट को लेकर उम्मीदों से भरे हुए हैं। टैक्स से लेकर टैरिफ तक, मिडिल क्लास की कई चिंताएं इस बार भी बजट के हिस्से में आ सकती हैं। लेकिन इस बार कुछ खास राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर। ऐसे में कुछ बड़े ऐलान की चर्चा काफी हो रही है।
1. टैक्स छूट का तोहफा
इस बार सरकार नए टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर सकती है। इसके अलावा 15 से 20 लाख रुपये तक की आमदनी पर 30% की जगह 25% टैक्स लागू करने की योजना है। यही नहीं, बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है, जिससे अधिक लोग नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
2. पेट्रोल-डीजल की कीमतें घट सकती हैं
महंगाई के दबाव को कम करने के लिए सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। फिलहाल, पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन इस पर राहत मिलने की संभावना है।
3. PM किसान सम्मान निधि में वृद्धि
किसानों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने का ऐलान हो सकता है। वर्तमान में किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं। करीब 9 करोड़ किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
4. रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
बजट में रोजगार से जुड़े अहम कदम भी हो सकते हैं। CII की सिफारिशों के आधार पर 'एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति' लाई जा सकती है, जो सभी मंत्रालयों की रोजगार योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप की शुरुआत हो सकती है।
5. हेल्थ बजट में वृद्धि
स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़ाए जाने की संभावना है। पिछले साल 91,000 करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार 10% ज्यादा रकम हेल्थ सेक्टर को मिल सकती है। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और कुछ मेडिकल उपकरणों पर आयात ड्यूटी घटाने की योजना भी हो सकती है।
6. सस्ते घर खरीदने के लिए कदम
अब तक मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 70 लाख रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा होम लोन पर टैक्स छूट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना भी हो सकती है, जिससे सस्ते घर खरीदने के अवसर बढ़ सकते हैं।
7. मोबाइल और अन्य वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं
मोबाइल फोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्से में भी राहत मिल सकती है। सरकार इन उत्पादों पर आयात ड्यूटी घटाने का विचार कर रही है। इसके साथ ही, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने, पेंशन योजनाओं में वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं।
