गुवाहाटी
असम सरकार भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के मद्देनजर यूनाइटेड किंगडम के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार कर रही है। यह एग्रीमेंट 15 जुलाई, 2026 से लागू होने वाला है। इन प्रयासों के तहत, मुख्य सचिव रवि कोटा ने ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग से मुलाकात की और कई पहलों पर चर्चा की, जिनमें प्रस्तावित असम-UK इंफ्रास्ट्रक्चर राउंडटेबल और UK-इंडिया सॉवरेन AI पार्टनरशिप शामिल हैं। बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, कोटा ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से निवेश को बढ़ावा देने, निर्यात में वृद्धि, टेक्नोलॉजी को अपनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और कौशल विकास के क्षेत्रों में असम-UK सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थी।
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इन विषयों पर हुई चर्चा
उन्होंने कहा, "15 जुलाई, 2026 से लागू होने वाले भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में, हमने असम के तेजी से विकसित हो रहे आर्थिक इकोसिस्टम का लाभ उठाते हुए निवेश को बढ़ावा देने, निर्यात में वृद्धि, टेक्नोलॉजी को अपनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और कौशल विकास के क्षेत्रों में असम-UK सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप पर चर्चा की।" कोटा ने बताया कि UK प्रतिनिधिमंडल ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) के लिए UK PACT-समर्थित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की जरूरत के आकलन और विश्लेषण की रिपोर्ट भी पेश की।
स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव की दिशा में कदम
यह रिपोर्ट ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार, रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) को अपनाने की गति बढ़ाने और राज्य के स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में सहयोग करने के लिए सुझाव देती है। बैठक में गुवाहाटी में प्रस्तावित असम-UK इंफ्रास्ट्रक्चर राउंडटेबल पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिसका उद्देश्य टिकाऊ शहरीकरण, परिवहन, बाढ़ से निपटने की क्षमता, जलवायु-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट डिलीवरी में साझेदारी को बढ़ावा देना है। कोटा ने कहा, "हमने गुवाहाटी में प्रस्तावित असम-UK इंफ्रास्ट्रक्चर राउंडटेबल पर भी चर्चा की, ताकि टिकाऊ शहरीकरण, परिवहन, बाढ़ से निपटने की क्षमता, जलवायु-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट डिलीवरी में साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें UK एक्सपोर्ट फाइनेंस (UKEF) के साथ संभावित जुड़ाव भी शामिल है।"
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