बजट से पहले असम सरकार का बड़ा संकल्प, विकास कार्यों में 100% फंड के उपयोग का लक्ष्य तय

गुवाहाटी
असम की नई सरकार का पहला बजट 6 जुलाई को पेश होने वाला है। इससे पहले, गुरुवार को वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने कहा कि राज्य सरकार बजट में आवंटित राशि का लगभग पूरा इस्तेमाल करके सरकारी खर्च का ज़्यादा से ज़्यादा असर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रख रही है। बीजेपी के बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मल्लाबरुआ ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित बजट का लगभग 90% हिस्सा पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है, जो सरकार की बेहतर काम करने की क्षमता को दिखाता है। उन्होंने कहा, "हमारा मकसद मंज़ूर किए गए फंड का लगभग 100% इस्तेमाल करना है ताकि आवंटित हर रुपया ज़मीनी स्तर पर विकास में बदल सके।" उन्होंने समझदारी भरे वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ सही तरीके से खर्च करने पर सरकार के ज़ोर को रेखांकित किया।

बजट विभिन्न वर्गों से मिले सुझावों को शामिल करके तैयार किया गया

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आने वाला बजट हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत और समाज के विभिन्न वर्गों से मिले सुझावों को शामिल करके तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे, रोज़गार पैदा करने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही असम की लंबी अवधि की आर्थिक वृद्धि को मज़बूत किया जाएगा। मल्लाबरुआ ने सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सरकार के ज़ोर को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विभागों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और आवंटित फंड का सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

सीएम हिमंता सरमा ने कहा....

उनके ये बयान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा बुधवार को लोक सेवा भवन में 13 प्रमुख विभागों के साथ नौ घंटे लंबी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद आए। इस बैठक का मकसद बजट से पहले अलग-अलग क्षेत्रों की प्राथमिकताओं और संसाधनों के आवंटन को अंतिम रूप देना था।  सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा, बजट से पहले, 9 घंटे चली मैराथन बैठक में हमने अपनी सरकार के 13 विभागों के कामकाज की समीक्षा की। हमने इस बात पर चर्चा की कि ये सभी विभाग जनसेवा में और अधिक योगदान कैसे दे सकते हैं। हमने समाज के हर वर्ग की उम्मीदों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखा है।" इसमें जनसेवा पहुंचाने के तरीके को बेहतर बनाने, प्रमुख कार्यक्रमों को मजबूत करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि असम विधानसभा का बजट सत्र 6 जुलाई से शुरू होगा और राज्य का बजट 10 जुलाई को पेश किया जाएगा।