पाकुड़/नंदलाल तुरी
पाकुड़। राज्य सरकार द्वारा आम जनता को विभिन्न सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं सरल रूप से उपलब्ध कराने को लेकर पूर्व निर्धारित “आपकी योजना– आपकी सरकार–आपके द्वार” कार्यक्रम को इस वर्ष “सेवा का अधिकार सप्ताह” के रूप में 21 से 28 नवम्बर 2025 तक मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य “झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011” को प्राथमिकता देते हुए पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से आम जनता को प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी पंचायतों में कम से कम एक शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें आमजनों को विभिन्न प्रमाण पत्रों, योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित कार्यों के लिए आवेदन जमा करने और उनके त्वरित निष्पादन की सुविधा दी जाएगी।
शिविरों में उपलब्ध प्रमुख सेवाएं
जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन, भूमि की मापी, भूमि धारण प्रमाण पत्र,विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित आवेदन।
इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध अन्य सेवाओं तथा विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन भी शिविरों में प्राप्त किए जाएंगे।.jpg)
ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण
प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों को तुरंत पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। योग्य मामलों का ऑन द-स्पॉट समाधान कर संबंधित कागजात एवं आवेदक की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। शिविरों में प्राप्त शिकायतों के उसी दिन समाधान और अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का अनिवार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित ट्रैकिंग व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।.jpeg)
उपायुक्त ने जिलेवासियों से की अपील
उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले के सभी आमजनों से अपील की है कि 21 से 28 नवम्बर 2025 तक चल रहे सेवा का अधिकार सप्ताह के दौरान अपने-अपने पंचायतों में लगाए जा रहे शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनता को सरकारी सेवाएं सीधे उनके द्वार तक देने की एक सशक्त पहल है। सभी पात्र लाभुक शिविरों में पहुँचकर प्रमाण पत्र, पेंशन, भूमि संबंधी सेवाओं एवं अन्य योजनाओं का लाभ अवश्य प्राप्त करें। उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सहज, त्वरित एवं पारदर्शी सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करें।