द फॉलोअप, रांची
राज्य सरकार के कैडर विरोधी निर्णयों और अन्य मुद्दों को लेकर झारखंड सचिवालय सेवा संघ की आम सभा दिनांक 12 जुलाई, 2026 (रविवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे, पशुपालन भवन, हटिया, रांची में आयोजित की जाएगी। इस आम सभा में संघ के आगामी कार्यक्रमों, संगठन की भावी कार्ययोजना तथा विभिन्न सेवा-संबंधी विषयों पर सभी सदस्यों की सहभागिता एवं सहमति से निर्णय लिया जाएगा। मालूम हो कि पिछले दिनों कार्मिक के एक संकल्प में सरकार ने संशोधन कर दिया है। इससे सचिवालय सेवा के कर्मियों की प्रोन्नति की कालावधि दोगुणी हो जाएगी। इसको लेकर सचिवालय सेवा संघ द्वारा पिछले दिनों प्रोजेक्ट भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया था। कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो के विरोध में जम कर नारेबाजी की गयी थी। अब सचिवालय सेवा संघ सरकार के कैडर विरोधी रवैये को आंदोलन की राह पकड़ने पर विचार करने लगा है। आमसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।
इधर जानकारी के अनुसार सचिवालय सेवा के तीन कर्मियों द्वारा कार्मिक के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नियमानुसार प्रोन्नति देने का निर्देश दिया था। इसके बाद सुनवाई से पूर्व सरकार ने पूर्व के संकल्प को ही संशोधित कर दिया। इसके बाद 9 जुलाई को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्देश पर स्टे दे दिया। इससे अब राज्य सरकार द्वारा दायर एलपीए पर सुनवाई होगी। अंतिम निर्णय आने तक सचिवालय सेवा के अधिकारियों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि झारखंड सचिवालय सेवा संघ सदैव सरकार की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, सुशासन की स्थापना तथा जनहितकारी प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में रचनात्मक एवं सहयोगी भूमिका निभाता रहा है। संघ अपनी न्यायोचित एवं लोकतांत्रिक मांगों को संविधानसम्मत एवं शांतिपूर्ण माध्यमों से सरकार के समक्ष रखता आया है।
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