द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (एसओई) की संख्या को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल 80 स्कूलों के साथ यह योजना चल रही है, जिसे पहले चरण में बढ़ाकर 160 किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा, और बाद में इस संख्या को और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ नई आधारभूत संरचना भी विकसित की जाएगी। साथ ही, इन स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू की जाएंगी, और सिलेबस में झारखंड के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ राज्य से संबंधित विषयों को भी शामिल किया जाएगा। इस दिशा में विभागीय अधिकारियों द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जो पश्चिम बंगाल जाकर वहां के सिलेबस का अध्ययन करेगी और झारखंड के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी।
इसके अलावा, राज्य में 26 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन जैसे ही रास्ता साफ होगा, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, जिससे शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ी हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रमंडल स्तर पर कमेटी गठित करने की घोषणा भी की।
इसके साथ ही, 5000 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है, जो अगले पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे प्रभावी बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा।
