रांची
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना से लाभुकों के नाम काटे जाने पर एक बार फिर से आपत्ति दर्ज करायी है। मामले में ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने केंद्रीय योजना विकाव सचिव प्रशांत कुमार को इस आशय का पत्र लिखा है। कहा है कि दो लाख सात हजार सात सौ पचहतर से अधिक लाभुकों का नाम गलत वजह बता कर आवास के लिए बनी सॉफ्ट सूची से बाहर कर दिया गया। ये गलती दो साल पहले हुई है। इन लाभुकों को वापस सूची में शामिल किया जाये। इन्हें आवास मुहैया कराने की स्वीकृति प्रदान की जाये। गौरतलब है कि आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कई लिस्टेड लाभुक आवास पाने से वंचित रह गये हैं। उनका अपना घर का सपना पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने बचे हुए 6.29 लाख से अधिक लाभुकों के आवास की स्वीकृत की मांग की है। साथ-साथ आवास सॉफ्ट की सूची से बाहर किये गये 2.7 लाख से अधिक लाभुकों को भी आवास देने की मांग की है। बता दें कि राज्य सरकार ने लगभग दो साल पहले 8.37657 लोगों के नाम आवास की स्वीकृति के लिए केंद्र को भेजा था। लेकिन इसमें से दो लाख से अधिक लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिये गये।
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