द फॉलोअप, रांची
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि सरकार की उनके साथ भी सहानुभूति है जो बेरोजगार होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में यह स्पष्ट हो पाना मुश्किल हो कि कौन भ्रष्टाचार के माध्यम से और कौन मेरिट के आधार पर नियुक्त हुए हैं, तो सरकार परीक्षा रद्द कर सकती है। इसी आधार पर राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है कि सरकार के लिए तय कर पाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के फैसले से प्रभावित छात्र न्यायालय जा सकते हैं। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि अब वे अपने घर जाएं। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रियों की एक टीम जल्द ही जयपाल सिंह स्टेडियम जाएगी। वहां छात्रों का अनशन समाप्त कराएगी।
