द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में आंगबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत कार्य किए जाएंगे। जिसमें इन केंद्रों के भवन निर्माण, रख-रखाव के साथ अपग्रेडेशन का भी काम किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण और पेयजल व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए राशि बढ़ा दी गई है। इस कड़ी में सभी आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय निर्माण के लिए 35,409 रुपये दिए जाएंगे। जबकि पेयजल व्यवस्था के लिए 20,741 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड में कार्यशील आंगनबाड़ियों की संख्या करीब 38,432 है।
13,731 आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा शौचालय का निर्माण
राज्य में कार्यशील करीब 38,432 में से लगभग 13,731 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय नहीं है। इस कारण योजना के तहत इन केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 14.01 करोड़ रूपये राज्य के पास केंद्रांश के रूप में और करीब 10 करोड़ रूपये राज्यांश के रूप में उपलब्ध है।
राज्य के 14,129 आंगनबाड़ी में नहीं है पेयजल की व्यवस्था
बता दें, राज्य में मौजूद करीब 14,129 कार्यशील आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार 24 करोड़ रुपये खर्च करेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की व्यवस्था ठीक करने के लिए राज्य सरकार के पास केंद्रांश के रूप में 14.41 करोड़ और राज्यांश के रूप में 9 करोड़ रूपये उपलब्ध हैं। इस योजना में केंद्रांश और राज्यांश की राशि का अनुपात 60:40 का है। राज्य का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग और जिला स्तर के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण और पेयजल व्यवस्था के काम को सुनिश्चित कराया जाएगा।
