द फॉलोअप, रांची
बोकारो, हजारीबाग और रांची कोषागार से हुई फर्जी निकासी के बाद आज मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कंफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया कि वह देखें कि फर्जी निकासी कैसे हो रही है। कोषागारों की जांच करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजें। उन्होंने उपायुक्तों से ट्रेजरी कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इस बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इधर आज विभिन्न कोषागारों से हुई फर्जी निकासी की जांच के लिए एसआईटी के गठन संबंधी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार कल किसी आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी थी। उस कमेटी में सदस्य के रूप में वित्त विभाग ने चंद्रभूषण, ज्योति झा और नरेश झा के नाम का प्रस्ताव दिया था।
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इधर 15 अप्रैल की देर रात से कोषागारों से होनेवाले भुगतान के लिए कुबेर पोर्टल को पूरी तरह खोल दिया गया है। इसकी तकनीकी अड़चने दूर हो जाने की बात कही गयी है। पोर्टल के खुलने के बाद राज्यकर्मियों का वेतन भुगतान आज से सामान्य होने लगा है। मालूम हो कि कुबेर पोर्टल के अपग्रेडेशन और इससे जुड़े सॉफ्टवेयर की तकनीकी समस्या के अलावा आवंटन के अभाव में राज्यकर्मियों का पिछले 15 दिनों से वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा था। देर रात राज्यपाल संतोष गंगवार का वेतन भुगतान भी रांची ट्रेजरी से हो गया।
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