द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के गृहमंत्री झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनका स्वागत है क्योंकि यह राज्य केंद्रीय एंजेंसियों के जांच के दायरे में है। लेकिन जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है वह टारगेटेड है। भाजपा के खिलाफ जो लोग है उनके खिलाफ ही ईडी की कार्रवाई को साधा गया है । जो भाजपा के सगे करीबी है उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। उसपर समन पर समन जारी हो रहा है। उन्हें एब्सकोंडर घोषित किया जा रहा है। लेकिन उनको रिलिफ देने का काम हो रहा है।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में ईडी के स्पेशल डायरेक्टर भी हैं। वह यह तय करते हैं कि जांच एजेंसियों को किनके खिलाफ जाना है और जो जांच एजेंसियों के रडार पर है उनको किन केंद्रीय मंत्रियों से मिलाना है। क्योंकि ईडी वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। उसकी मंत्री रांची आई थी। तब भी हमलोगों कहा था कि एक शख्स जो अभी बेल पर हैं। उनसे चुनाव के वक्त इन्होंने मिलवाने का काम किया। ये स्पेशल डायरेक्टर हैं बाबूलाल मरांडी जी। इन्होंने अपने संरक्षण पर बेल पर चल रहे व्यक्ति को वित्त मंत्री से मिलाने का काम किया। नाम है विष्णु अग्रवाल। इधर जो ईडी द्वारा फरार घोषित है। नाम है कमलेश कुमार। उनके यहां छापे चले कारतूस मिले। उनको भी स्पेशल डायरेक्टर बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री से मिलवाने का काम किया।
अब कल होम मिनिस्टर आ रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के तहत कई एजेंसिया है। जितने भाजपा के दागी नेता है उनका समय सूची क्या रहेगा अमित शाह से मिलने का। ये अगर आज स्पष्ट हो जाता तो आपको भी कवरेज का समय मिल जाता। क्योंकि कार्यकर्तओं के द्वार अब ये चुनाव जीतेंगे नहीं। इनको केवल लगता है घुसपैठिए। इनके पार्टी के अंदर जो घुसपैठिए हैं इसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष भी है। नेता प्रतिपक्ष है। ये मूल भाजपेयी नहीं है। उनसे सबसे ज्यादा घुसपैठ का संभवना है भाजपा के अंदर बना हुआ है, उनसे गृह मंत्री कैसे निबटेंगे।
क्योंकि उनके नेता कह रहे है कि इस राज्य में घुसपैठिए हैं और बीएसएफ के जो भार प्राप्त मंत्री हैं वो कल राजधानी में रहेंगे। तो ऐसे तमाम लोगों को एक लिस्ट बनाकर हमको लगता है कि कल पेश होना चाहिए। क्योंकि इतना सम्मान जब भ्रष्टाचारियों को वित्त मंत्री देती हैं तो उनके सहयोगी मंत्री हैं वह भी करेंगे। इन लोगों के लिए शायद आने वाले 22 तारीख से जो बजट सत्र आ रहा है उसमें कोई नया कानून आ सकता है। इकोनोॉमिक ओफेंडर चाहे दूसरे भ्रष्टाचारी अगर भाजपा में है तो उनको विशेष कानून के तहत छूट मिलने की संभावना है।
