रांची
झारखंड विधानसभा में हाल ही में पारित राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद ने इस विधेयक को न केवल असंवैधानिक बताया है, बल्कि इसे राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सीधा हमला करार दिया है।
अभाविप का कहना है कि विधेयक में कुलपति, प्रति कुलपति, परीक्षा नियंत्रक, वित्तीय सलाहकार समेत अन्य उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से छीनकर राज्य सरकार को सौंपना संविधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। परिषद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था पर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ेगा और विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी।.jpg)
छात्र संघ चुनाव के स्थान पर ‘सिलेक्शन’, लोकतंत्र की हत्या:
अभाविप ने सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया समाप्त कर चयन प्रक्रिया (सिलेक्शन) लागू करने की संभावनाओं पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। परिषद का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीकों से उभरने वाले छात्र नेताओं और वैचारिक विमर्श को दबाने की कोशिश कर रही है। परिषद ने इसे "लोकतंत्र का गला घोंटना" करार देते हुए कहा कि छात्र संघ कैंपस में लोकतंत्र का पहला पाठ होता है, जिसे खत्म करना एक खतरनाक संकेत है।
राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल:
अभाविप ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के संचालन में सरकार की विफलता का हवाला देते हुए कहा कि पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भ्रष्टाचार के मामले यह सिद्ध करते हैं कि सरकार नियुक्तियों में पारदर्शिता व निष्पक्षता देने में सक्षम नहीं है।
"शिक्षा को राजनीति और भ्रष्टाचार का अड्डा बना रही सरकार":
अभाविप झारखंड के प्रदेश मंत्री मनोज सोरेन ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा को अपने राजनीतिक एजेंडे के अधीन लाना चाहती है। उनका कहना है, "यह विधेयक शिक्षा के साथ खिलवाड़ है और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका का अपमान है। यह वर्तमान सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करता है।"
अभाविप ने विधेयक के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है और सभी शिक्षण संस्थानों, छात्र संगठनों एवं बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वे इस विधेयक के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं।
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