द फॉलोअप नेशनल डेस्कः
राजस्थान के अजमेर जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक रेप पीड़िता का स्कूल ने नाम काट दिया गया। इस वजह से छात्रा 12वीं बोर्ड की परीक्षा से वंचित हो गई। छात्रा ने जब 1098 पर शिकायत दर्ज कराई तो बाल कल्याण समिति ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और फिर मामला जिला कलेक्टर तक पहुंचा। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजली शर्मा ने बताया कि बच्ची 12वीं कक्षा की छात्रा है। जो गेगल स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल प्रशासन ने छात्रा से कहा था कि आपके साथ जो वारदात हुई है उससे स्कूल का माहौल खराब होगा। स्कूल की बदनामी भी होगी। आप घर पर रहकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई करें और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। छात्रा ने स्कूल प्रशासन की इस बात को मान लिया और घर पर रहकर 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने लगी। जब 12वीं कक्षा के एग्जाम करीब आए तो वह एडमिट कार्ड लेने स्कूल पहुंची। स्कूल प्रशासन ने यह कहकर लौटा दिया कि उसका नाम काट दिया गया है।
सरकारी टीचर ने की मदद
वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि छात्रा 4 महीने तक स्कूल नहीं आई, इसलिए उसे बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठने दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्रा ने आपबीती किसी सरकारी स्कूल की शिक्षिका को बताई। शिक्षिका ने तुरंत छात्रा को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने को कहा। छात्रा ने ऐसा ही किया। इसके बाद बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजली शर्मा ने पीड़िता को अपने कार्यालय बुलाया और पूरी घटना की जानकारी ली। पूरा मामला समझने के बाद अंजली शर्मा ने इस गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी।
छात्रा के साथ 2023 में रेप हुआ था
बता दें कि निजी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ 18 अक्टूबर 2023 को उसके दूर के चाचा सहित 2 अन्य लोगों ने गैंगरेप किया था। इस मामले में गेगल थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, न्यायालय ने एक आरोपी को जमानत दे दी और 2 आरोपी अभी भी जेल में हैं। अंजली शर्मा कहना है कि पीड़ित छात्रा ने उन्हें बताया कि वह पढ़ाई में काफी होशियार है और उन्होंने 10th बोर्ड के एग्जाम में 79% अंक हासिल किए थे। अगर वह 12th के एग्जाम भी देती तो शायद वह टॉप कर सकती थी लेकिन, स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते उसका 1 साल बर्बाद हो गया।
मान्यता रद्द करने की मांग
इस मामले में अब स्कूल प्रशासन की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर डॉ भारती दीक्षित से की गई है। इसके साथ ही अंजली शर्मा ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। साथ ही जिला विधिक प्राधिकरण से विधिक सहायता के साथ पीड़ित प्रतिकर निधि स्कीम के तहत पीड़ित छात्रा को आर्थिक सहायता भी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
