द फॉलोअप डेस्क
द केरल स्टोरी फिल्म मामले में बंगाल और तमिलनाडु सरकार को झटका लगा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में SC ने दोनों राज्यों से पूछा है कि जब पूरे देश में द केरल स्टोरी फिल्म चल रही है तो आपके यहां क्या दिक्कत है। कोर्ट ने पूछा कि पश्चिम बंगाल देश से अलग नहीं है। जब देश के अन्य राज्यों में फिल्म शांतिपूर्वक चल रही है तो बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म पर बैन क्यों लगाया गया है। ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल ने बैन किया गया है, जबकि तमिलनाडु में थियेटर ऑपरेटर्स ने इसे नहीं चलाने का निर्णय लिया है। इस मामले में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी को फटकार लगाई। पूछा- आपने राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठाए। थियेटर्स पर अटैक किए जा रहे हैं, कुर्सियां जलाईं जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी थी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की है।
कानून व्यवस्था को लेकर आ सकती है समस्या
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों के समान ही है, फिर वहां फिल्म को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है। ये मामला कला की स्वतंत्रता के बारे में है। वहीं बंगाल सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- राज्य को इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट मिली थी कि फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर समस्या आ सकती है।
फिल्म के मेकर्स ने दाखिल की है याचिका
द केरल स्टोरी के बैन के खिलाफ फिल्म के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। फिल्म प्रोडक्शन टीम की तरफ से पैरवी करते हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि बंगाल में फिल्म को बिना किसी प्रॉब्लम के बैन कर दिया गया। वहां फिल्म अपनी रिलीज के बाद तीन दिनों तक शांतिपूर्वक चली थी। उन्होंने तमिलनाडु के संबंध में कहा कि वहां वहां भी फिल्म पर आंशिक बैन लगा दिया गया है।
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