टारगेट पूरा नहीं करने पर स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन-मानदेय रोकने का आदेश, पर्व-त्योहारों के बीच फैसले पर उठे सवाल

रांची 
रांची (Ranchi) के सिविल सर्जन (Civil Surgeon) की ओर से जारी पत्र (Official Letter) में आदेश दिया गया है कि यक्ष्मा (Tuberculosis) का लक्ष्य (Target) पूरा नहीं कर पाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों (Health Workers) का भुगतान (Payment) रोक दिया जाए। जबकि अभी पर्व-त्योहार (Festive Season) का मौसम है। ऐसे समय में इस आदेश पर मानवीय स्तर (Humanitarian Grounds) पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर, स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) ने आदेश दिया है कि अक्टूबर तक का जो भी बकाया (Pending Dues) है, उसका भुगतान कर्मियों को किया जाए। दरअसल, रांची के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) की ओर से 5 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय आदेश में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (National Tuberculosis Elimination Programme-NTEP) के तहत काम कर रहे सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय टीबी कर्मियों का वेतन और मानदेय तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया गया है।

प्रगति बेहद असंतोषजनक पाई गई
जारी आदेश में कहा गया है कि जिला स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान डीबीटी (निक्षय पोषण योजना) भुगतान, निक्षय पोर्टल पर प्रविष्टि एवं अद्यतीकरण, टीबी केस नोटिफिकेशन, कांटेक्ट ट्रेसिंग, टीपीटी और यूडीएसटी जांच जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों में प्रगति बेहद असंतोषजनक पाई गई। निर्धारित मानकों के मुकाबले उपलब्धि काफी कम होने पर जिला एवं प्रखंड स्तर के टीबी कर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। सिविल सर्जन के आदेश के मुताबिक, जब तक सभी महत्वपूर्ण संकेतकों में कम से कम 90 प्रतिशत उपलब्धि हासिल नहीं कर ली जाती, तब तक किसी भी कर्मी का वेतन या मानदेय जारी नहीं किया जाएगा। भुगतान बहाल कराने के लिए संबंधित कर्मियों को 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

समीक्षा एवं अनुशंसा के बाद ही रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय भेजे जाएंगे
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि प्रखंड स्तर के कर्मियों के आवेदन संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) और जिला स्तर के कर्मियों के आवेदन जिला यक्ष्मा पदाधिकारी (DTO), रांची की समीक्षा एवं अनुशंसा के बाद ही सिविल सर्जन कार्यालय भेजे जाएंगे। इसके बाद ही भुगतान की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इधर, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से अक्टूबर तक कर्मियों के बकाया भुगतान का निर्देश दिए जाने और दूसरी ओर रांची में टीबी कर्मियों का वेतन-मानदेय रोकने के आदेश के बीच विरोधाभास की स्थिति सामने आई है। पर्व-त्योहार के समय भुगतान रोकने के फैसले से प्रभावित स्वास्थ्य कर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।