द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि हम डंके की चोट पर केंद्र से बकाया की राशि लेंगे। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार सूद की राशि लेती है तो हम क्यों नहीं। किशोर जदयू विधायक सरयू राय के सवाल का जवाब दे रहे थे। सरयू का कहना था कि कोयला कंपनियों के यहां बकाया 136000 करोड़ की राशि को पाने के लिए राज्य सरकार केवल राजनीतिक बयान बाजी कर रही है। यह मामला हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में फंसा है। हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में इस मामले पर जल्द फैसला करने के बदले राज्य सरकार कमेटी बनाने की बात कह रही है। लेकिन जब मामला कोर्ट में हो तो राज्य सरकार अथवा कोयला मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता।
सरयू राय के सवाल का जवाब देते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र और राज्य की कमेटी ही आपसी विमर्श के बाद जो राशि तय करेगी इस पर ट्रिब्यूनल या कोर्ट कोई फैसला ले सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने 1 मार्च 2025 को कमेटी का गठन किया है जो राशि का आकलन करेगी। केंद्रीय कोयला मंत्री ने मुलाकात के दौरान दिल्ली में स्वीकार किया है की झारखंड को उसकी बकाया राशि मिलेगी। इससे पहले प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सरयू राय के सवाल का जवाब देते हुए कोयला कंपनियों के यहां बकाया राशि का ब्रेकअप भी दिया। उन्होंने भी केंद्र से सूद की राशि लेने का दावा किया।
