द फॉलोअप डेस्क
राज्य में पर्यावरण सरंक्षण को लेकर हेमंत सरकार लगातार नए-नए प्रयोग कर रही है। शहरी क्षेत्र में एक पेड़ लगाने वाले को 5 यूनिट फ्री दी जा रही है। वहीं, अधिक से अधिक लोग पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनें इसके लिए सरकार की ओर से पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं को लेकर विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव की उपस्थिति में जिलों के डीसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने सभी जिलों के डीसी से कहा कि वे सभी राशन कार्ड धारियों और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को कम से कम दो-दो फलदार पेड़ देना सुनिश्चित करें। ग्रामीणों की आय में वृद्धि के साथ यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहतर कदम होगा। दरअसल इस बैठक के माध्यम से सीएम राज्य में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है? सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की प्रगति की क्या गति है? गरीबों और जरूरतमंदों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं? जन समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं? इसकी समीक्षा करना चाह रहे हैं। इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा से हुई। जिसमें विभिन्न जिलों में मनरेगा की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।
मजदूरों का पलायन होना चिंता की बात
ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आने पर सीएम ने चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चला रही है। हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन होना है। इसे आप प्राथमिकता के साथ लागू करें, ताकि मजदूरों को अपने गांव -घर में रोजगार मिल सके।
गांवों में भी खेल मैदान विकसित किए जाएं
झारखंड के पंचायतों के बाद ज्यादा आबादी वाले गांव में भी खेल मैदान विकसित करने का निर्देश सीएम ने अधिकारियों से कहा। सीएम ने कहा कि आबादी वाले गांव में वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान विकसित किए जाएं। ताकि सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की जो योजना बनाई है, उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके।
महीने में एक दिन स्कूलों में मनाएं स्पोर्ट्स डे
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों में अध्ययनरत वैसे छात्र-छात्रा जो खेल में रुचि रखते हैं उन्हें स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विद्यालयों में महीनें में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाए और इस दिन विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन हो। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से बच्चों और उनके अभिभावकों की इसकी सूचना दी जाए ताकि वे स्पोर्ट्स डे शामिल हो सकें। वहीं, सीएम ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी इस तरह की खेल योजना बनाने का निर्देश दिया। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल एवं मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव /सचिव और जिलों के डीसी मौजूद हैं।
राज्य में चल रही योजनाओं की स्थिति पर एक नजर
-राज्य के 4153 पंचायत में मनरेगा की योजनाएं हो रही है संचालित।
-चालू वित्त वर्ष में जून तक 297 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें अभी तक 240 लाख से ज्यादा मानव दिवस का सृजन हो चुका है, जो लगभग 80 प्रतिशत है।
-राज्य के 9538 गांवों में बिरसा हरित ग्राम योजना का हो रहा है संचालन।
-चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 110 खेल मैदान किए जा चुके हैं विकसित।
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