द फॉलोअप डेस्कः
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि मनरेगा के तरफ से जो भी योजनाएं चल रही है वह धरातल पर दिखाई भी देना चाहिए। उन्होनें कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि, यह ग्रामीणों के रोजगार देने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कई कामों में हो रही देरी को लेकर बेहद नाराजगी जतायी है। आज ग्रामीण विकास विभाग के सभागार में राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव यह बोल रहे थे। उन्होंने श्रमिकों को रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के कारण हो रही परेशानी को एक सप्ताह में सुधार करवाने को कहा है। सभी उप विकास आयुक्तों से कहा गया है कि अधिकारी यह ध्यान दें कि शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों के जीर्णोद्धार की समीक्षा कर ससमय कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने रूर्बन मिशन और जलछाजन की भी समीक्षा की ।
अगले 2 साल में एक लाख कूपों का होगा निर्माण
प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक लाख कुओं का निर्माण किया जायेगा। जिलावार इसका लक्ष्य तय किया जायेगा। इसके लिए कूप निर्माण के लिए लाभुकों का सहायता राशि भी दी जायेगी। पचास हजार रूपये प्रति कूप सहायता राशि लाभुकों की दी जायेगी। एक लाख कुआं का निर्माण दो चरणों में होगा। पहले चरण में इस वित्तीय वर्ष 50 हजार व दूसरे चरण में अगले वित्तीय वर्ष 50 हजार। उन्होंने बताया कि राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना से बड़े पैमाने पर पौधा रोपण का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में इन कुओं के निर्माण से पटवन आसान होगा। इस योजना के प्रारम्भ होने से मनरेगा में 100 दिन काम की गांरटी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मजदूरों को वित्तीय वर्ष में मांग के अनुसार काम मुहैया कराया जायेगा।
खराब प्रदर्शन वाले जिलों से मांगा गया स्पष्टीकरण
बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति का भी निर्देश दिया। मनरेगा आयुक्त ने सभी संबंधित डीडीसी को निर्देश किया कि योजनाबद्ध तरीके से एक समुचित कार्य प्रारूप तैयार कर जल्द से जल्द सभी योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करें। मनरेगा योजनांतर्गत सक्रिय मजदूरों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्व की लंबित योजनाओं का अवलोकन कर प्राथमिकता के आधार पर, उन्हें पूर्ण कराने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर लंबित एटीआर के साक्ष्य भी अपलोड करने के लिए निर्देशित किया। 2019-20 की योजनाओं की समीक्षा की गई एवं लंबित योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्य योजना बना कर सभी उप विकास आयुक्तों को अविलंब पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। इस दौरान राज्य में सबसे खराब स्थिति में रहने वाले जिलों के पदाधिकारियों से जवाब मांगा गया है।
वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना में तेजी लाने का निर्देश
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की पूर्णता में तेजी लाने का निर्देश दिया। गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़ एवं सिमडेगा जिला में खेल मैदान निर्माण पूर्ण नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और डीडीसी को जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
