रांची:
पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों अपनी मांग को लेकर राजभवन के पास आज दूसरे भी धरना दिया। ठंड औऱ बरसात के बावजूद छात्र डटे रहे। आंदोलनरत अभ्यर्थियों में आक्रोश सरकार के फैसले से है। उनकी मांग है कि राज्य सरकार अपना फैसला वापस ले और उन्हें जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपे। छात्रों ने कहा कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 229, दिनांक 19/01/2022 को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार को वापस ले।
आपको बता दें कि पंचायत सचिव तथा निम्नवर्गीय लिपिक का विज्ञापन मई 2017 में JSSC ने कुल 3088 पदों के लिए प्रकाशित किया था। जिसकी लिखित परीक्षा 2018 के जनवरी-फरवरी माह में विभिन्न तिथियों में आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में उतीर्ण वैसे सभी अभ्यर्थियों का कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकण परीक्षा लिया गया था, जिसमें उतीर्ण 4948 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 में ही पूरी कर ली गई थी।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने जब दुमका में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मिले थे तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग डिसिजन ले रहे हैं और पॉजिटिवली डिसिजन लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी फॉलोअप के संजय रंजन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 29 दिसंबर 2021 तक पंचायत सचिव की नियुक्ति पूर्ण कर ली जाएगी।विधान सभा के शीतकालीन सत्र में मंत्री आलमगीर आलम ने माले MLA विनोद सिंह के प्रश्न के जवाब में बोले थी कि सरकार इस पर जल्द ही उचित निर्णय लेगी। लेकिन अबतक यह बातें महज आश्वासन ही रहा है।
