द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड में डीजीपी एवं आईजी की नियुक्ति अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नाम निर्देशन समिति के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार 7 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में डीजीपी के चयन एवं नियुक्ति नियमावली सहित 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजीपी के चयन को लेकर अभी तक यूपीएससी को एक सूची राज्य सरकार के द्वारा भेजा जाता था।
अब इस व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें राज्य के मुख्य सचिव यूपीएससी द्वारा नाम निर्देशित सदस्य जेपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, प्रधान सचिव गृह विभाग जो सदस्य सचिव के रूप में होंगे। इसके अलावा सेवानिवृत पुलिस महानिदेशक जो झारखंड में सेवारत रहे हों। इनके द्वारा पैनल तैयार किया जाएगा।
