डेस्क :
शेल कंपनी, खनन पट्टा और मनरेगा मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गयी है। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। आज शिवशंकर शर्मा की याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टीस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई सुनवाई। मामले पर राज्य सरकार की ओर से पक्ष वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल,अधिवक्ता मिनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा।
उच्च न्यायालय में सुनवाई तक टाइम पीटिशन देने की मांग
हेमंत सोरेन की ओर से वकीलों ने उच्च न्यायालय में 11 जुलाई तक टाइम पीटिशन देने की मांग की उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को एसएलपी पर सुनवाई। ऐसे में उन्हें वक़्त दिया जाए।
राज्य सरकार ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी
दिलचस्प है कि राज्य सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया। हालांकि राज्य सरकार ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। जिसकी सुनवाई 11 जुलाई बीते 11 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा का लीज हासिल करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी।याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया था कि खनन और वन-प्रयावरण विभाग सीएम के पास है। ऐसे में उन्होंने खुद को क्लियरेंस देकर खनन पट्टा का लीज हासिल कर लिया। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है।
