द फॉलोअप डेस्क, रांची
Jharkhand Health News: BJP प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंत्री रील बनाने में मस्त हैं, मरीज इलाज के लिए त्रस्त हैं और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पस्त है। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पस्त है। महतो ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। वहीं मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। जब एंबुलेंस कर्मचारी बकाया मानदेय के लिए प्रदर्शन कर रहे हों और डॉक्टर अपनी सुरक्षा तथा सेवा संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हों, तो स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। स्वास्थ्य मंत्री को बताना चाहिए कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।
.jpeg)
एंबुलेंसकर्मियों और कर्मचारियों की समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान
महतो ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। आम जनता को समय पर इलाज, अस्पतालों में जरूरी दवाएं, जांच की सुविधा और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की समस्याएं सामने आना चिंता का विषय है। सरकार को केवल घोषणाओं और आश्वासनों तक सीमित रहने के बजाय जमीनी स्तर पर व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों का मामला राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। महतो ने कहा कि करीब 2,000 ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बकाया मानदेय तथा अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें जुलाई 2026 से मानदेय नहीं मिला है। राज्य में करीब 500 एंबुलेंस के संचालन से जुड़ा यह विवाद आपातकालीन सेवाओं पर असर डाल सकता है। कर्मचारियों ने 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। महतो ने कहा यदि कर्मचारी महीनों से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया? एंबुलेस सेवा आपातकालीन एवं काफी महत्वपूर्ण सेवा है, यह बाधित हुई तो काफी गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी।
मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग
जपा प्रवक्ता ने डॉक्टरों के आंदोलन को भी स्वास्थ्य विभाग के लिए चेतावनी बताया। राज्य में चिकित्सा संगठनों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, डॉक्टरों की सुरक्षा, डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी), नियमित नियुक्तियों और सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। श्री रमाकांत महतो ने ध्यानाकृष्ट करते हुए कहा है कि हाल में 10 चिकित्सा संगठनों ने संयुक्त आंदोलन शुरू किया है। चिकित्सकों ने 20 अक्टूबर तक काला बिल्ला लगाकर विरोध, 21 अक्टूबर को सांकेतिक आंदोलन और मांगें पूरी नहीं होने पर 22 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। महतो ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अस्पतालों में डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों की कमी, नियुक्तियों में देरी तथा सेवा संबंधी समस्याओं पर सरकार को स्पष्ट कार्ययोजना बनानी चाहिए। डॉक्टरों और कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर समाधान होगा, तभी स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से चलाया जा सकेगा।
_jpg.jpeg)
