मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महागामा को दी 1.94 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात

महागामा/गोड्डा:

महागामा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में मंगलवार को 2 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की शुरुआत हुई। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने करीब 1.94 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें मेहरमा प्रखंड के मड़पा स्थित उच्च विद्यालय में 44.72 लाख रुपये की लागत से 4 अतिरिक्त क्लासरूम और महागामा प्रखंड की सरोतिया पंचायत के बसुआरा में 1.49 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण शामिल है।

स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार जरूरी
मड़पा उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्र में पंचायत भवन, पैक्स भवन, आयुष्मान मंदिर, पोखर, नहर और चेकडैम समेत कई विकास योजनाओं पर काम कराया गया है। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि महागमा में डिग्री कॉलेज बनाने की दिशा में काम जारी है। ठाकुरगंगटी में डिग्री कॉलेज निर्माणाधीन  है। मंत्री ने कहा कि किसान, युवा और महिला उनकी प्राथमिकता हैं। 

100 करोड़ की लागत वाली सड़क बनेगी
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मड़पा से लीलातारी, कमलचक और गोवर्धनपुर होते हुए सड़क निर्माण की प्रस्तावित योजना की भी जानकारी दी। मंत्री के अनुसार, इस सड़क के निर्माण से छोटी-छोटी बस्तियां मुख्य मार्ग से जुड़ेंगी और आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। प्रस्तावित पीडब्ल्यूडी सड़क के लिए कैबिनेट की स्वीकृति की प्रक्रिया आवश्यक है। उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपये की लागत वाली इस सड़क योजना को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क से  गांव को जोड़ने की ग्रामीणों की पुरानी मांग थी। सड़क बनी तो लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और इलाके की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। 

सिंचाई और कृषि सुविधाएं बढ़ाने पर जोर
मंत्री ने क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नहर, चेकडैम और अन्य जल संरचनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी काम किया जा रहा है। क्षेत्र में निर्माणाधीन राइस मिल के पूरा होने के बाद किसानों को धान की प्रोसेसिंग के लिए दूसरे जिलों पर निर्भरता कम होगी। इससे स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

राज्य को टैक्स का 10 फीसदी देने की अनुशंसा
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने पंचायतों को राज्य की आय में टैक्स से प्राप्त राशि का 4 प्रतिशत हिस्सा दिए जाने की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत किए जाने की अनुशंसा की जाएगी। इससे पंचायत स्तर पर विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को और मजबूती मिलने की बात उन्होंने कही।
कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का भी मुद्दा उठा।

मंत्री ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने परिवार के साथ आसपास के पात्र मतदाताओं को भी मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया के प्रति जागरूक रहने की अपील की।