द फॉलोअप डेस्क
रांची
OBC एकता अधिकार मंच के सदस्यों ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात की। झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद के निर्देशानुसार केंद्रीय सचिव गोरखनाथ चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस मांग पत्र में राज्य में जातीय जनगणना कराने, झारखंड प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने और प्रदेश में सभी विभागों में रिक्त पदों पर बहाल कराने सहित अन्य मांगें शामिल हैं।
राज्यपाल से मिलने के बाद गोरखनाथ चौधरी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि झारखंड प्रदेश में OBC एकता अधिकार मंच के द्वारा झारखंड प्रदेश के पलामू और छोटानागपुर प्रमंडल सहित पूरे प्रदेश में रथ यात्रा के द्वारा न्याय रथ चलाया गया। साथ ही OBC परिवार को राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से जागरूक करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब दलित पिछड़े समाज की मांग जायज है। लेकिन झारखंड की सरकार पिछड़े समाज की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने पक्ष और विपक्ष विधायकों को मेमोरेंडम देकर विधानसभा के अंदर OBC परिवार की आवाज तथा आरक्षण के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का आग्रह किया था। लेकिन एक भी विधायक ने विधानसभा के अंदर बोलने का काम नहीं किया।
साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि झारखंड राज्य के लिए जो मांगें जायज हैं, उस पर काम किया जाएगा। इस मौके पर हिमालय कुमार, शुभम गुप्ता और अन्य लोग भी शामिल थे।
