रांची
हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत शुरुआती दौर में 48 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) हेमंत सरकार का महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक कारगर कदम है जिसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ₹1000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।योजना के तहत प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार बहनों के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि क्रेडिट करेगी।
कैसे मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत लाभुकों के लिए पात्रता को सरल रखा गया है। आवेदिका झारखंड की निवासी हों उनकी आयु 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम की हो। आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल (एकल) बैंक खाता हो।जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर - 2024 तक उठा सकतीं हैं। मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड हो। आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना (पीला रंग का राशन कार्ड), पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/K-Oil राशन कार्ड (सफेद रंग का राशन कार्ड)/हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो।
महिला सशक्तिकरण की अन्य योजनाएं
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना - इसमे आठवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक तथा 18/19 वर्ष की बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत कुल 40 हज़ार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है।
पलाश ब्रांड – राज्य की सखी मण्डल की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को बाजार बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पलाश ब्रांड को शुरू किया गया। पलाश ब्रांड से सखी मण्डल की क़रीब दो लाख महिलाएं जुड़ी हैं।
फूलो झानो आशीर्वाद अभियान – मजबूरी में हाड़िया/शराब बिक्री और निर्माणकार्य से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने के उदेश्य से योजना संचालित की गई है। ऐसी महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए 50 हज़ार तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना से 32 हजार से अधिक महिलाओं को लाभ हुआ है। महिलाएं सम्मानजनक आजीविका से जुड़ीं।
बैंक क्रेडिट लिंकेज – सखी मंडल से जुड़ी महिला समूह को बैंक क्रेडिट लिंकेज से सहायता प्रदान की गई। ताकि वे अपने लिए स्वरोज़गार का मार्ग प्रशस्त कर सकें। 2021 से पूर्व तक 640 करोड़ रुपए समूहों को बैंक क्रेडिट लिंकेज के जरिए दिया था, वहीं विगत साढ़े चार वर्ष में 1 लाख 40 हजार समूहों को लगभग 8,250 करोड़ रुपए की राशि बैंक क्रेडिट लिंकेज की गई।
