द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
JE Appointment News: युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की यह पराकाष्ठा है। JUIDCO द्वारा कनीय अभियंता पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आठ वर्ष बाद भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। सीएम सचिवालय ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर 15 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। लेकिन इस तरह की शिथिलता और लेटलतीफी ने युवाओं को अंदर तक झकझोर दिया है। यह स्थिति तब है जब आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से नगर विकास एवं आवास विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। सरकार के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने की गुहार लगाते रहे हैं।
अब इस मामले में सीएम सचिवालय ने तब संज्ञान लिया है जब एक अभ्यर्थी संजय कुमार ने लिखित रूप में मुख्यमंत्री से विलंबित नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में शिकायत की। उस शिकायत सह आवेदन पत्र में संजय कुमार ने कहा है कि विभिन्न नगर निकायों में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 2018 में आवेदन आमंत्रित किया गया था। इस विज्ञापन के माध्यम से कनीय अभियंता के कुल 141 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। 141 पदों में सिविल के 93, विद्युत के 23 और मैकेनिकल कनीय अभियंता के 25 पद थे। विज्ञापन निकलने के बाद सैंकड़ों अभ्यर्थियों ने 2000 रुपए शुल्क के साथ अपना आवेदन जमा किया। लेकिन आवेदन करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी।
आयु सीमा पार होने की बढ़ी चिंता
नियुक्ति में देरी से अभ्यर्थियों के सामने आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं। आवेदन में कहा गया है कि कई अभ्यर्थी निर्धारित आयु सीमा के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में प्रक्रिया में और देरी होने से उनके भविष्य और रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि वे अधिकतम उम्र सीमा की तय आहर्ता से बाहर हो जाएंगे।
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