जेपीएससी 14 पीटी और कुछ अन्य परीक्षाएं हो सकती है रद्द, न्यायिक जांच पर सरकार हो सकती है तैयार

द फॉलोअप, रांची
रविवार को राज्य सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर बड़ी घोषणा संभव है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने रविवार को दिन के 12 बजे जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के छात्र प्रतिनिधियों को फिर बातचीत के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार सरकार के शीर्ष स्तर पर जेपीएससी 14 पीटी सहित कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत हो गयी है। इनमें उन प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत है जिसके आयोजन में टीडीपीएल और अभय तिवारी की महती भूमिका रही है। इसके अलावा जेपीएससी द्वारा प्रक्रियाधीन प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द किया जा सकता है, जिसके अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो सका है। जेएसएससी द्वारा ली गयी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने पर सरकार के शीर्ष स्तर पर अंतिम सहमति नहीं है। क्योंकि इस परीक्षा को रद्द करने पर कई तरह की तकनीकी और विधायी समस्याएं खड़ी हो रही है। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म्स करने पर सरकार की ओर किसी कोई बड़ा अड़चन नहीं बताया गया है।

सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार सीआईडी जांच से इतर भी जांच कराने को तैयार हो सकती है। सरकार का मानना है कि छात्र अगर न्यायिक जांच को तैयार होते हैं तो वह इसका भी निर्णय ले सकती है। सरकार की ओर से छात्रों को दो विकल्प दिए जा सकते हैं। पहला हाईकोर्ट के किसी रिटायर या वर्तमान जज से जांच या हाईकोर्ट के जज की देखरेख में सीआईडी जांच। सरकार इन दोनों विकल्पों को छात्रों के सामने रख सकती है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शाम मंत्रियों के साथ छात्रों की मांगों पर लंबी बातचीत की। मंत्रियों ने भी शनिवार को विभिन्न छात्र संगठनों के साथ हुई बातचीत और उनकी मांगों से अवगत कराया। 

यहां मालूम हो कि छात्र 14th JPSC,JPSC Backlog 2023,JPSC Backlog 2025, FRO(04/2024), ACF (03/2024), Assistant Public Prosecutor (APP) 01/2024), JET-2026 (08/2025), इन परीक्षाओं को रद्द करने की तत्काल मांग कर रहे हैं। ये परीक्षाएं अभी प्रक्रियाधीन है। जानकारी के अनुसार छात्रों के विधानसभा घेराव, 10 अगस्त को झारखंड के बंद का आह्वान समेत कई अन्य चेतावनियों को देखते हुए सरकार भी समाधान की दिशा में तेजी से काम कर रही है।