रांची:
सूखा की स्थिति का आकलन करने रांची पहुंची केंद्रीय टीम की संयुक्त सचिव एस रुकमणी (S Rukmani, joint secretary of the central team) अपनी टीम के साथ झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख (Badal Patrelekh) से मिलने नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय पहुंची। जहां उनके बीच सूखे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बता दें कि यह केंद्रीय टीम 13 जनवरी तक झारखंड के विभिन्न प्रखंडों का जायजा लेगी। उसके बाद यह आकलन किया जाएगा कि राज्य सरकार के तरफ से जिन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। वहां की स्थिति क्या है।
मंगलवार को 3 साइट का लिया जायजा
संयुक्त सचिव एस रुकमणी ने मीडिया को बताया कि हम यहां सूखे की स्थिति का जायजा लेंगे। हमारी 3 टीम बनीं है। जो अलग-अलग हिस्सों में जाएगी। आज भी हमारी टीम मुआयना करेंगी। एस रुकमणी ने कहा कि हमलोग कल चान्हों प्रखंड में गए थे। हमने वहां तीन साइट देखी। वहां की जमीन बिल्कुल बंजर थी। वहां किसी प्रकार की खेती नहीं हुई थी। आगे-पीछे थोड़ी बहुत सरसों लगी थी। शायद वहां थोड़ा पानी रहा होगा। बाकि स्थिति अच्छी नहीं है।
हमारी अनुशंसा पर आगे का विधि केंद्र सरकार तय करेंगी
केंद्र से सहायता राशि मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हमें एक रिपोर्ट सौंपी गई है। हमारी टीम ने उसकी स्टडी की है। अब हम झारखंड भी पहुंच गए हैं। हम रांची के अलावा 5-6 और जिलों में जायजा करेंगे। उसके आधार पर हमारी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर उसे हमारी सब-कमेटी को सौंपेगे। सब- कमेटी की स्टडी के बाद हाई कमेटी को यह सौंपा जाएगा। हाई लेवल कमेटी उसपर चर्चा करेंगी। उसके बाद उनकी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया जाएगा। हमारी अनुशंसा पर जो केंद्र सरकार तय करेंगी वह राज्य सरकार को मिलेगा।
सारी चीजें सकारात्मक जा रही
बादल पत्रलेख ने कहा कि समय पर विभाग ने सारी तैयारियां की थी। विभाग के लोगों के साथ मैंने भी ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लिया था। जिसके बाद हमने केंद्र सरकार को समय पर एक रिपोर्ट भी सौंपी। समय पर केंद्रीय टीम यहां पहुंची है। जो अलग-अलग प्रमंडल और जिलों में जा रही है। हमने इन्हें राज्य की हर स्थिति से अवगत करा दिया है। कल विकास साहित्य की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। सारी चीजें सकारात्मक जा रही है। मुझे उम्मीद है केंद्र सरकार यहां की स्थिति से सहमत होंगे। यहां के 58 लाख किसानों को जो केंद्र और राज्य सरकार से उम्मीद है। उस उम्मीद को हमलोग पूरा करने कामयाब होंगे।
22 जिलों के 226 प्रखंडों को राज्य सरकार ने किया सूखाग्रस्त घोषित
बता दें कि झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर सभी 22 जिलों के 226 प्रखंडों सूखाग्रस्त घोषित किया है। इस वर्ष कम बारिश होने की वजह से झारखंड में सूखे की स्थिति बनी हुई है। बारिश नहीं होने के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से किसान परिवार को सहायता राशि के रूप में 3500 प्रति किसान परिवार को मुहैया कराया जा रहा है।साथ ही राज्य सरकार ने सूखा राहत योजना के तहत केंद्र से 9 हजार करोड़ की सहायता राशि की मांग की है।
