द फॉलोअप डेस्कः
आज समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद समन्वय समिति के सदस्य व झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि आज की बैठक में उन मुद्दो पर बात हुई जिनपर फैसले लेने में देरी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विषय नियोजन नीति को लेकर भी बात की और कहा कि हमने जनभावना के अनुरूप नियोजन नीती बनाई थी लेकिन भाजपा के लोगों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दिया। जिसके बाद उच्च न्यायलय ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया। जो भी मामले राज्य में अटकते हैं उसमें भाजपा का कहीं ना कहीं हाथ होता है। हमने सरना धर्म कोड, स्थानीय नीति को लेकर भी विधेयक राज्यपाल को सौंपा था लेकिन उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां निकालकर वापस कर दिया जाता है। इसलिए आज की बैठक में चर्चा हुई कि जनभावना को देखते हुए स्थानीय नीति पर निर्णय लिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि हमे ओबीसी आरक्षण को लेकर भी राज्यपाल के पास विधेयक भेजा था लेकिन उसे भी वापस लौटा दिया गया। इसलिए हमने सरकार से अनुरोध किया है कि इसपर अविलंब सरकार निर्णय ले। जो त्रुटियां है उसमें जल्द से जल्द सुधार किया जाए। नियोजन नीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने बनाई थी नियोजन नीति जब वह लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी तो हाईकोर्ट में इसे ले जाया गया। और अफसोस है कि ऐसा भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया। सरकार ये चाहती है कि इस मामले में आगे बढ़े। और जनता को जो सरकार से उम्मीद है उसपर काम हो। भाजपा के रवैये से ये मामला हाईकोर्ट से खारिज हो गया। हमने तो मॉब लिंचिंग का विधेयक भी भेजा था उसे भी वापस कर दिया गया। सरकार काम करना चाहती है लेकिन भाजपा के दबाव में राज्यपाल के यहां भी जनिभावना का तवज्जो नहीं दिया जाता है और विधेयक को वापस किया जाता है। ये जो सारे मामले फंस रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ है। सरकार के काम में भाजपा अड़ंगा डालती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस विषय को हाईकोर्ट में ले जाकर के चैलेंज किया गया। अगर कमियां होती तो कैबिनेट और विधानसभा से होती लेकिन वहां तो हर ध्वनिमत से हर विधेयक पास हुआ। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में भूमि सुधार से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक राजेश ठाकुर ने भी भाजपा को दोषी ठहराया और कहा कि भाजपा के लोग लटकाते हैं अच्छे कामों को लटकाते हैं, कभी राजभवन का सहारा लिया जाता है। लेकिन मैं भाजपा से अनुरोध करता हूं कि राज्य के लोगों की भावना का सम्मान करते हुए भाजपा को सहयोग देना चाहिए। आज जो समन्य समिति की बैठक हुई है उसमें यही चर्चा हुआ है कि जिन कामों में देरी हुई है हमारा काम है सरकार का उसपर ध्यान आकृष्ट कराने का। समनवय समिति अपने दायित्व का निर्वहण कर रही है। जो समस्या आई है उसपर जल्द से जल्द सरकार ध्यान दे इसका।
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