रांची
केंद्र सरकार की ओऱ से पारित खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ झामुमो राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत करेगा। मोर्चा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि झारखंड राज्य एवं राज्यवासियों को होने वाले आर्थिक नुकसान तथा केंद्र सरकार द्वारा झारखंड की बकाया राशि को भी हड़पने की साजिश को सार्वजनिक करने के उद्देश्य से राज्य के सभी 24 जिलों में 31 अगस्त 2026 तक बूथ स्तर तक जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा। मोर्चा की ओर से आमजनों को इस कानून से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया
बता दें कि इस संबंध में 20 अगस्त 2026 को रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में आहूत केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में निर्णय लिया गया था। इसके बाद जारी कार्यालय आदेश में जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला संयोजक प्रमुख, महानगर अध्यक्ष, महानगर सचिव एवं महानगर संयोजक को अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही 7 सितंबर 2026, सोमवार को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कार्यालय आदेश में कहा गया है कि दोनों कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला और महानगर स्तर पर रणनीति तय करते हुए कार्यक्रम को यथाशीघ्र धरातल पर उतारना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कहा गया है कि आगे के कार्यक्रमों की सूचना अगले कार्यालय आदेश के माध्यम से जल्द ही दी जाएगी।
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