द फॉलोअप डेस्क, रांची:
झारखंड में पेयजलापूर्ति योजनाओं और जल जीवन मिशन के काम को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से यह फंड मिलने के बाद राज्य सरकार भी अपने हिस्से की 300 करोड़ रुपये की राशि जारी करेगी। ऐसे में राज्य में पेयजल योजनाओं के लिए कुल 600 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। इस राशि से राज्य में अधूरी पड़ी पेयजल योजनाओं को पूरा करने और लंबे समय से लंबित कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही पेयजल योजनाओं से जुड़े संवेदकों के बकाया भुगतान का रास्ता भी साफ हो सकता है।
पेयजल योजनाओं को मिलेगी रफ्तार- मंत्री योगेंद्र प्रसाद
दरअसल, पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित ‘विभागीय शिखर सम्मेलन 2026’ के दौरान झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए तत्काल 300 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी। मंत्री की मांग के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य के लिए यह राशि स्वीकृत कर दी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र से राशि मिलने पर कहा कि राज्य सरकार हर हाल में पेयजल योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिली 300 करोड़ रुपये की राशि और राज्य सरकार के अंशदान से योजनाओं के काम में तेजी आएगी।
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600 करोड़ रुपये पेयजल योजनाओं पर होंगे खर्च
इस फंड का इस्तेमाल संवेदकों के लंबित भुगतान और अधूरी योजनाओं को पूरा करने में किया जाएगा। कई योजनाओं का काम भुगतान और फंड की कमी के कारण प्रभावित हो रहा था। अब नई राशि मिलने के बाद इन योजनाओं को दोबारा गति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र से शेष लंबित राशि भी जल्द जारी करने का आग्रह किया है। सरकार का लक्ष्य है कि जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए और अधिक से अधिक लोगों तक पेयजल की सुविधा पहुंचाई जा सके।
केंद्र से 300 करोड़ रुपये की राशि जारी होने के बाद अब राज्य सरकार की ओर से भी 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद कुल 600 करोड़ रुपये पेयजल योजनाओं पर खर्च किए जा सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस फंड से झारखंड में रुकी और अधूरी पड़ी पेयजल योजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
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