द फॉलोअप डेस्क:
झारखंड (Jharkhand) में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिस के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार (State Government) बड़ा कदम उठाने जा रही है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की राज्य स्कीम के तहत विभिन्न जिलों में नए थाना, यातायात थाना, स्मार्ट थाना और ओपी भवनों के निर्माण की योजना तैयार की है। इस योजना के लिए करीब 13.86 करोड़ रुपये की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव बनाया गया है। नए भवनों के निर्माण से पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और संबंधित क्षेत्रों में पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जमशेदपुर से पाकुड़ तक बनेंगे नए पुलिस भवन
झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, जमशेदपुर के टेल्को में अत्याधुनिक स्मार्ट थाना भवन बनाया जाएगा। इसके लिए 5.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, राजधानी रांची के गोंदा क्षेत्र में 2.04 करोड़ रुपये की लागत से यातायात थाना भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा पाकुड़ जिले के रद्दीपुर और गिरिडीह जिले के गुनियाथर में नए ओपी भवन बनाए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं के लिए 1.59-1.59 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि निर्धारित की गई है। इन निर्माण कार्यों का उद्देश्य पुलिस को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

डीजीपी कार्यालय ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव
इन परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए डीजीपी कार्यालय ने 29 जून को गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा था। सभी भवनों का नक्शा, तकनीकी रिपोर्ट और लागत का प्राक्कलन झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची ने तैयार किया है। निर्माण लागत निर्धारित करने में झारखंड अनुसूचित दर, जो 28 जुलाई 2022 से प्रभावी है, के साथ डीएसआर 2023 और विद्युत डीएसआर 2022/2023 के मानकों का इस्तेमाल किया गया है। अब प्रस्तावित योजना के तहत प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकेगा।