झारखंड
झारखंड में एमपी-एमएलए के 10 केस लंबित हैं। सीबीआई ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। दरअसल, हाईकोर्ट में एमपी/एमएलए के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर कोर्ट ने स्वत संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई की। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी है कि पिछले दिनों एमपी/एमएलए का एक केस निपटाया गया है, और अभी 10 केस लंबित हैं। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि झारखंड में एमपी-एमएलए के लंबित आपराधिक मामलों का त्वरित निष्पादन करें। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी से गवाहों की गवाही प्रभावित होती है। इस केस में अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित है।
झारखंड में जनप्रतिनिधियों पर बढ़ते आपराधिक मामले
इस बीच पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि उसके खिलाफ एमपी-एमएलए के 2 आपराधिक मामले हैं। पहला बंधु तिर्की से जुड़ा हुआ था, जो अब सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है, जबकि दूसरा बीज घोटाला से संबंधित है जिसमें पूर्व विधायक नलिन सोरेन और सत्यानंद भोक्ता शामिल हैं। यह मामला विजिलेंस कोर्ट में चल रहा है। वहीं, सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि झारखंड में एमपी-एमएलए के 11 लंबित आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है।
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