रांची
केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी जल्द कराने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि राज्य सरकार अगर इस संबंध में विलंब करती है तो केंद्र के पास इन खदानों को नीलाम करने का अधिकारा है। केंद्र ने कहा है कि सोने की खान और खनिज ब्लॉकों की नीलामी में झारखंड पिछड़ रहा है। झारखंड सरकार ने अब तक 10 खनिज ब्लॉकों की नीलामी नहीं की है। 10 ब्लॉकों में एक तांबे की खदान, एक चूना पत्थर और एक ग्रेफाइट की खदान शामिल है।
क्या है नियम
खनन नियम 2021 के मुताबिक अगर कोई राज्य सरकार तय अवधि में खदानों की नीलामी नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार खनिज ब्लॉकों को बेच सकती है। खनिज ब्लॉकों की नीलामी में झारखंड सरकार लगातार पिछड़ रही है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने झारखंड सरकार को 38 भू वैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी थी, मगर सरकार ने केवल 5 रिपोर्ट का उपयोग नीलामी के लिए किया।
5 ब्लॉक की हुई है नीलामी
मिल रही खबरों के मुताबिक झारखंड सरकार की ओऱ से दिसंबर 2021 तक 15 ब्लॉकों की नीलामी की जानकारी दी गयी थी। लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ब्लॉकों की ही नीलामी हो सकी है। शेष 10 खदानों की नीलामी अब तक नहीं हो सकी है। इनमें सबसे अहम पोटॉश ब्लॉक है। जिसे कि अब केंद्र सरकार नीलाम करेगी। वहीं, बाकी बचे 10 ब्लॉकों को राज्य सरकार नीलाम करेगी। बहरहाल, खान मंत्रालय ने इसी पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द ब्लॉकों को नीलाम करने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर खान मंत्रालय ब्लॉकों को अपने स्तर से नीलामी के लिए कदम उठायेगा।
