द फॉलोअप डेस्क, रांची:
झारखंड पुलिस मुख्यालय के एडीजी मुख्यालय आरके मलिक ने बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध और 1 साल के लिए बढ़ाया जायेगा। पुलिस बहाली में उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। वेतन भत्ते में भी 20 फीसदी की बढ़ोतरी की जायेगी। एडीजी मुख्यालय आरके मलिक ने कहा कि अब यह पुलिसकर्मियों को तय करना है कि वे सरकार से मिले आश्वासन पर आंदोलन खत्म करेंगे या आंदोलन जारी रखेंगे। इस बीच सहायक पुलिसकर्मी आपसी वार्ता से तय करेंगे कि आंदोलन समाप्त होगा या नहीं।
वेतन वृद्धि-स्थायीकरण सहित 8 मांगें
गौरतलब है कि रांची के मोरहाबादी मैदान में कैंप आवास बनाकर सहायक पुलिसकर्मी पिछले काफी समय से वेतन वृद्धि और स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए कूच किया। हालांकि, पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस कवायद में सहायक पुलिसकर्मी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने सहायक पुलिसकर्मियों को रोकने के लिए बलप्रयोग किया। लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कई आंदोलनकारियों को चोट लगी। कुछ पुलिस पदाधिकारी और जवानों को भी चोट आई है। इस दौरान सहायक पुलिसकर्मियों ने पुलिस पर दमन करने का आरोप लगाया।
ड़ीजीपी की अध्यक्षता में हुई थी मीटिंग
गौरतलब है कि आज डीजीपी की अध्यक्षता में सहायक पुलिसकर्मियों को वार्ता के लिए बुलाया गया था। डीजीपी अजय कुमार सिंह, एडीजी मुख्यालय आरके मलिक, रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा सहित कई अन्य वरीय पदाधिकारी इस वार्ता में शामिल हुई। सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को भरोसा दिया कि उनकी संविदा 1 साल और बढ़ाई जायेगी। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण मिलेगा। वेतन में 20 फीसदी की वृद्धि की जायेगी। हालांकि, सहायक पुलिसकर्मी इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं।
सहायक पुलिसकर्मियों का गंभीर आरोप
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती रघुबर दास सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017 में झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी। उनको 10 हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय देना तय हुआ था। अब सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि आज भी उनको 10,000 रुपये ही मानदेय मिलता है। उनके कार्यकाल की भी अनिश्चितता है।
