द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
झारखंड सरकार राज्य की सहिया (आशा कार्यकर्ता), आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत इन कर्मियों के परिवारों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके माध्यम से पात्र परिवारों को 15 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने की योजना है। प्रस्ताव के मुताबिक, राज्य के करीब 1.15 लाख परिवारों के पांच लाख से अधिक सदस्यों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि, यह सुविधा फिलहाल प्रस्तावित है और इसके लागू होने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी।
सहिया, सेविका और सहायिकाओं का तय किया गया आंकड़ा
प्रस्ताव के तहत कुल 1,15,897 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की तैयारी है। इनमें 39,976 सहिया, 38,060 आंगनबाड़ी सेविका और 37,861 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के परिवार शामिल हैं। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी (जसास) की ओर से तैयार प्रस्ताव के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने संकल्प तैयार किया है। अब इसे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद योजना को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी इन कर्मियों के परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
आयुष्मान योजना में पांच लाख तक इलाज का प्रावधान
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत आयुष्मान भारत योजना में शामिल पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा मिलेगी। इस योजना के खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होगी। सहिया के 39,976 नामों की पहचान कर केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इनमें से करीब 27 हजार को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि शेष लगभग 13 हजार मामलों में मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियों से जुड़ी कमियों के कारण स्वीकृति नहीं मिली थी। इन मामलों को सुधार के बाद दोबारा भेजा गया है। वहीं, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 38,060 आंगनबाड़ी सेविकाओं और 37,861 सहायिकाओं का डेटा भी केंद्र को भेजा है। आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद संबंधित परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का रास्ता साफ होगा।
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