द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। हेमंत सोरेन सरकार 1 लाख 76 हजार 977 किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 400.66 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने जा रही है। इसको लेकर आज धुर्वा के प्रभात तारा मैदान में कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कृषि ऋण माफी कार्यक्रम दोपहर बाद शुरू होगा, जिसमें बड़ी संख्या में झारखंड के किसान शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता और खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, कृषि विभाग के सचिव अबु बक्कर सिद्दीख पी, कृषि निदेशक ताराचंद शामिल होंगे।
कृषि उपनिदेशक मुकेश कुमार सिन्हा ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 2020 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना है। इस योजना के तहत प्रति मानक फसल ऋणधारक को 50,000 रुपये तक की ऋण माफी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लक्ष्य राज्य के 9 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है। अब तक 4,78,922 किसानों को 1922.04 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में 02 लाख रुपये तक बकाया राशि वाले लाभार्थी भी ऋण माफी के पात्र हैं। साथ ही 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणधारक किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कृषि उपनिदेशक मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ई-केवाईसी के लिए नजदीकी सीएससी पर जाना होगा। 50 हजार रुपये तक के बकाया फसल ऋण का पुनर्भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना को लेकर मिली शिकायतों का भी ऑनलाइन निवारण किया जएगा।