झारखंड में 8 लाख राशन कार्ड रद्द होंगे, फर्जी लाभुक से बाजार दर पर होगी वसूली

रांची
झारखंड में अपात्र राशन कार्डधारियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में गलत तरीके से सरकारी राशन का लाभ उठा रहे ऐसे 8 लाख से अधिक लोगों को चिन्हित कर उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, साथ ही उनसे बाजार दर पर राशन की वसूली, ब्याज और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इन फर्जी और निष्क्रिय कार्डों को हटाने के बाद पेंडिंग पड़े 5.50 लाख से अधिक नए पात्र आवेदकों को जोड़ने का रास्ता साफ होगा।अपात्र लोगों से होगी बाजार दर पर वसूली और कानूनी कार्रवाई
राज्य में जिन लोगों के पास योग्यता नहीं है, फिर भी वे राशन कार्ड बनाकर सरकारी योजना का गलत लाभ उठा रहे हैं, उनके कार्ड रद्द किए जाएंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित कर भौतिक सत्यापन  किया जा रहा है। जांच के बाद अपात्र लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्ड रद्द होगा और अब तक उठाए गए राशन की वसूली बाजार दर पर ब्याज के साथ की जाएगी।  इसके अलावा, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। 8 लाख से अधिक राशन कार्डधारी जांच के दायरे में
राज्य में कुल 8,02,685 ऐसे राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है जो इस योजना के लिए अपात्र हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले छह महीने से लेकर एक साल तक राशन का उठाव ही नहीं किया है। अब तक 4,61,025 कार्डधारियों का सत्यापन पूरा हो चुका है।100 वर्ष से अधिक और 18 से कम उम्र के चौंकाने वाले आंकड़े
प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि राज्य में 12,284 ऐसे एकल राशन कार्ड हैं, जिनमें कार्डधारी की उम्र या तो 100 वर्ष से अधिक दर्ज है या फिर 18 वर्ष से कम है। इसके अलावा, 21,750 डुप्लीकेट राशन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन होना अभी बाकी है। डुप्लीकेट कार्डधारियों के सबसे अधिक मामले पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में हैं। 
5.50 लाख नए आवेदन लंबित को जोड़ा जाएगा 
इन फर्जी और निष्क्रिय राशन कार्डों को सिस्टम से हटाने के बाद नए योग्य लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। वर्तमान में नए कार्ड और नाम जोड़ने के 5.50 लाख से अधिक आवेदन अधिकारियों के लॉगिन में अटके हुए हैं। इसमें नए राशन कार्ड के लिए 1,94,669 और पुराने कार्ड में नाम जोड़ने के लिए 3,60,178 आवेदन पेंडिंग हैं। फिलहाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत राज्य में 1,16,636 सीटें खाली हैं।