द फॉलोअप डेस्क, रांची:
कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर देने का मामला विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में उठाया। विधायक अंबा प्रसाद ने जातीय जनगणना कराते हुए राज्य स्तर व जिलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करने की मांग सदन में की।
विधायक अंबा प्रसाद ने इन बिंदुओं पर दिलाया ध्यान
विधायक अंबा प्रसाद ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से प्रश्न करते हुए कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण में कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार लगभग 55% ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं। बिहार राज्य ने जातीय जनगणना कराकर ओबीसी समुदाय को 43% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि जातीय जनगणना नहीं होने से झारखंड में 55% ओबीसी आबादी को मात्र 14% आरक्षण प्राप्त है इसलिए सरकार स्वयं से जातीय जनगणना कराते हुए राज्यस्तर के साथ साथ ज़िलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करे।
विभाग ने विधायक अंबा प्रसाद के सवाल का दिया जवाब
विभाग ने लिखित रूप से जवाब दिया कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड रांची के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बिहार सरकार के तर्ज पर जातिगत जनगणना संबंधित कार्य कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्तर से कराए जाने हेतु कार्यपालिका नियमावली में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
