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रिम्स शासी परिषद की बैठक में मंत्री से तकरार के बीच लिये गये ये 11 अहम फैसले 

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रांची 
रिम्स की शासी परिषद की बैठक सोमवार को उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब निदेशक डॉ. राजकुमार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच तीखी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि निदेशक ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। मामला उस वक्त गरमा गया जब परिषद के कुछ सदस्यों ने डॉ. राजकुमार पर एकतरफा फैसले लेने के आरोप लगाए। उनका कहना था कि निदेशक कई बार शासी परिषद की मंजूरी के बिना अहम निर्णय ले लेते हैं, जो नियमों का उल्लंघन है और प्रशासनिक अनुशासन के खिलाफ भी।
अनुशासन को लेकर मंत्री का सख्त रुख
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने साफ कहा कि प्रशासनिक अनुशासनहीनता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने भी परिषद के भीतर अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया।
बैठक में लिए गए अहम निर्णय
बैठक में रिम्स से जुड़ी कई अहम योजनाओं और सुधारात्मक प्रस्तावों पर मुहर लगी:
•    नए रिम्स का निर्माण: रिम्स के मौजूदा ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर नए अस्पताल भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया, जिसकी अनुमानित लागत 783 करोड़ रुपये होगी।
•    नई सिटी एमआरआई मशीन: जल्द ही रिम्स में अत्याधुनिक सिटी एमआरआई मशीन स्थापित की जाएगी।
•    मोक्ष वाहन की खरीद: मृतकों के शवों को सम्मानपूर्वक उनके घर तक पहुंचाने के लिए 5 नए मोक्ष वाहन खरीदे जाएंगे।
•    अंतिम संस्कार सहायता: आर्थिक रूप से कमजोर मृतक परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए ₹5000 की सहायता दी जाएगी।
•    ओपीडी समय में विस्तार: अब रिम्स की ओपीडी शाम 6 बजे तक चालू रहेगी, जिससे अधिक मरीजों को लाभ मिल सकेगा।
•    लंबित बहालियों को पूरा करना: पहले से लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया गया।
•    मैनपावर की बहाली: 100 नॉन-टेक्नीशियन कर्मियों की बहाली की जाएगी।
•    पार्किंग समस्या का समाधान: रिम्स परिसर में पार्किंग की अव्यवस्था को खत्म करने के साथ-साथ अवैध वसूली पर रोक लगेगी।
•    सुरक्षा व्यवस्था: 50 स्थायी और 50 आउटसोर्सिंग से सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
•    नियमित बैठकें: अब हर महीने मंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद की बैठक अनिवार्य रूप से होगी।
•    प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती: प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए प्रतिस्थापित डॉक्टरों की सैलरी रोकी जाएगी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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