द फॉलोअप डेस्क, रांची:
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार यहां विस्थापन आयोग का गठन करेगी। आज मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग में इसका प्रस्ताव रखा गया। जानकारी मिली है कि इसके तहत डाटा बेस तैयार किया जायेगा। खनन क्षेत्रों का भी दस्तावेज तैयार किया जायेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि डाटा बेस में इस बात का पूरा ब्योरा शामिल किया जायेगा कि खनन गतिविधियों की वजह से झारखंड के अलग-अलग इलाकों में आमजन क्या खोते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत जल्द इसका मसौदा तैयार किया जायेगा।
लंबे समय से हो रही थी विस्थापन आयोग की मांग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से विस्थापन आयोग की मांग हो रही थी। हमारी सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। जल्दी ही इसको धरातल पर उतारा जायेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मुद्दा जिसे बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था लेकिन, कोई बात नहीं। अब हमने फैसला लिया है। हम प्राथमिकता के आधार पर इसको धरातल पर उतारेंगे।
सहायक पुलिसकर्मियों के नाम सीएम का संदेश
इस बीच धरना दे रहे सहायक पुलिसकर्मियों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि धरना-प्रदर्शन छोड़ें। सरकार वार्ता के लिए तैयार है। समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। जो भी समस्या है मिल-बैठकर सुलझा लेंगे। उन्होने कहा कि हमारी सरकार की नाक-कान और आंख है। हम सब सुनते हैं। समझते हैं और उसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं की समीक्षा करने के बाद ही नई योजनाओं की लॉन्चिंग की जायेगी। पहले शिकायतों का निवारण होगा।
