रांची:
झारखंड विधानसभा नियुक्ति और प्रोन्नति घोटाला मामले में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट के साथ विधानसभा सचिव को पेश होने का निर्देश दिया था। खबरें हैं कि विधानसभा के पास वह रिपोर्ट नहीं है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए झारखंड विधानसभा सचिव को 1 हफ्ते का वक्त दिया था। बताया जाता है कि बुधवार की शाम तक विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली थी। बताया जाता है कि मंत्रिमंडल सचिवालय को पत्र लिखकर विधानसभा सचिवालय ने चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था।
न्यायिक आयोग के पास है विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट!
गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाला केस की जांच के लिए बनी जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट की स्टडी औऱ उसके विधिक पहलू पर जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया था। कहा जा रहा है कि जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट फिलहाल न्यायिक आयोग के पास ही थी और बुधवार देर शाम तक विधानसभा सचिव के पास नहीं पहुंची थी। सवाल है कि हाईकोर्ट को क्या जवाब देंगे।
जस्टिस विक्रमादित्य आयोग ने 2018 में ही सौंपी थी रिपोर्ट
बता दें कि विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाला केस की जांच के लिए बने जस्टिस विक्रमादित्य आय़ोग ने 2018 में ही जांच पूरी कर रिपोर्ट तात्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया था। राजभवन ने यह रिपोर्ट तात्कालीन विधानसभा स्पीकर दिनेश उरांव को भेजकर कार्रवाई की अनुशंसा की थी लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी इसमें अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं की गई।
