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Ranchi : झारखंड में बालू की कमी से ठप हुए सरकारी और निजी निर्माण कार्य, समाधान की उठी मांग

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रांची: 

झारखंड में बालू की कमी से सरकारी व निजी निर्माण कार्य बाधित हैं। बालू की कमी को देखते हुए खनन विभाग द्वारा ऑनलाइन बालू उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है लेकिन इस व्यवस्था में कई तरह की परेशानी आ रही है। जिन नंबरों पर संपर्क करने के लिए विज्ञापन दिया गया है, उसपर कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। निर्माण कार्य बंद होने का असर विकास कार्यों पर पड रहा है। 

बालू की अनुपलब्धता से क्या-क्या प्रभावित! 
बालू की अनुपलब्धता के कारण एक ओर जहां स्टील, सीमेंट, छड इत्यादि उत्पादों की बिक्री प्रभावित हो रही है वहीं दूसरी ओर मजदूर भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। महंगा बालू खरीदने की मजबूरी के कारण निर्माण कार्यों की लागत बढ रही है। सरकार को इसपर ठोस पहल करने की जरूरत है। उक्त बातें फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के कार्यकारिणी समिति की चैंबर भवन में संपन्न हुई बैठक में कही गईं। इस बात पर भी चिंता जताई गई कि एनजीटी के निर्देशों के कारण 10 जून के बाद से बालू उठाव भी बंद हो जायेगा, जिससे समस्या और विकट हो जायेगी। 

बालू के बिना कैसे होगा कंस्ट्रक्शन का काम! 
यह भी चिंतनीय है कि स्मॉर्ट सिटी के कार्य में संलग्न एलएण्डटी को भी बालू नहीं मिल रहा है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन सेगमेंट का कार्य कैसे पूर्ण होगा। बालू की इस विकट समस्या को देखते हुए चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने इस मामले में खनन सचिव से मिलकर वार्ता के लिए आश्वस्त किया।

औद्योगिक विकास की दिशा में काम प्रभावित
कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि वर्तमान राजनीतिक गतिरोध के कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में किये जानेवाले विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। राज्य में पावरकट का सिलसिला जारी है। हर एक नियमित अंतराल पर पावरकट होने के कारण सामान्य नागरिक से लेकर औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

कोल्हान के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पुनित कांउटिया ने कहा कि जमशेदपुर में जुसकों द्वारा 5.70 पैसे प्रति यूनिट में बिजली उपलब्ध है पर डीवीसी कमांड एरिया रामगढ में 3.70 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध है। एक ही राज्य में बिजली के रेट में भिन्नता चिंतनीय है। एक स्टील इंडस्ट्री के लिए बिजली एक मुख्य रॉ मटेरियल है किंतु वह भी काफी उंची दर पर उपलब्ध है। 

उर्जा सचिव से मिलकर समाधान का प्रयास
उद्योग जगत की कठिनाईयों को देखते हुए चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने शीघ्र उर्जा सचिव और उद्योग सचिव से मिलकर कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। सदस्यों ने होल्डिंग टैक्स की दरों में वृद्धि पर भी चिंता जताई। चैंबर सदस्या श्रीमती महुआ मांझी को राज्यसभा सांसद मनोनित किये जाने पर झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रीमती मांझी को बधाई दी गई। चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि देश के उच्च सदन में व्यापार जगत का प्रतिनिधित्व स्टेकहोल्डर्स के लिए सुखद संकेत है।
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