गिरिडीह में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज, फुटपाथ से हटाई गई दुकानें

द फॉलोअप डेस्क 

गिरिडीह शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से गिरिडीह नगर निगम द्वारा शनिवार को व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान अम्बेडकर चौक से शुरू होकर टावर चौक होते हुए कालीबाड़ी चौक से वापस कचहरी रोड स्थित सदर अस्पताल गेट तक चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने कई फुटपाथी दुकानदारों का सब्जी, तराजू और अन्य सामान जब्त कर लिया। साथ ही सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई कि दोबारा सड़क या फुटपाथ पर दुकान लगाकर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के क्रम में सदर अस्पताल गेट के मुख्य सड़क के समीप खड़े दो ठेलों से संदिग्ध स्थिति में देशी शराब भी बरामद की गई।

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तत्काल संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी। बरामद शराब की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में सहायक उपनगर आयुक्त अशोक हांसदा ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर शहर में लगातार अतिक्रमण हटाव अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों और सड़क के किनारे अतिक्रमण करने वालों को पहले समझाया भी गया, लेकिन उनके द्वारा बातें नहीं मानने पर उनका सामान जब्त किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। उन्होंने आम नागरिकों और दुकानदारों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें, ताकि आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाव अभियान एक सराहनीय पहल है, लेकिन यह कार्रवाई हमेशा केवल अंबेडकर चौक से कालीबाड़ी चौक होते हुए कचहरी रोड तक ही सीमित रह जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शहर के अन्य इलाकों जैसे पदम चौक से शिव मोहल्ला और शिव मोहल्ला से बड़ा चौक में भी अतिक्रमण की समस्या है, तो वहां अभियान क्यों नहीं चलाया जाता। उन्होंने नगर निगम पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को पूरे शहर में समान रूप से अतिक्रमण चिन्हित कर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने नगर निगम से आग्रह किया कि अन्य प्रभावित क्षेत्रों का भी सर्वे कर निष्पक्ष रूप से अतिक्रमण हटाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।