रांची
झारखंड में चुनावी सरगर्मी के बीच झामुमो चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया है। मोर्चा ने मांग की है कि गढ़वा से बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र नाथ तिवारी का नामांकन पर्चा रद्द किया जाये। कहा है कि उन्होंने नामांकन पर्चे में आधी-अधूरी जानकारी दी है। साथ ही मोर्चा ने निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं। जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज दावा किया है कि भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि बीजेपी का पर्चा रिजेक्ट नहीं करना है। आज की प्रेस वार्ता में सुपियो के साथ जेएमएम नेता मनोज पांडेय भी मौजूद थे।
झामुमो नेता ने कहा कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने जिले के निर्वाचन अधिकारी को कहा है कि बीजेपी का पर्चा है तो रिजेक्ट नहीं किया जायेगा। जबकि किसी दूसरे दल के एक पर्चे में कुछ भी कमी हो तो तुरंत रिजेक्ट कर देना है। कहा कि पहले इस तरह का मामला रांची तक सीमित था। लेकिन अब झारखण्ड की कई सभी सीट पर ऐसा हाल दिखने लगा है। सुप्रियो ने कहा कि मोर्चा को कानून पर पूरा भरोसा है। इसे भरोसे के साथ वे मांग करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से सत्येंद्र नाथ तिवारी के नामांकन पत्र की जांच करे और निर्णय दे। कहा कि 24 घंटे में अगर ऐसा नहीं होता है तो जेएमएम उनका नामांकन रद्द कराने के लिए कानून का सहारा लेगा।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि सबको सामान अवसर देंगे। लेकिन अब साफ़ हो गया कि चुनाव आयोग एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। सुप्रियो ने आरोप लगाया कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपने फॉर्म 26 यानी शपथ पत्र भरा तो कई कॉलम खाली रहे। जबकि आयोग की ओर से पहले साफ़ किया गया था की कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो इसका ख्याल रखने का वादा किया गया था।
जेएमएम नेता ने कहा, नामांकन करने वाले प्रत्याशी पर सरकार का किसी तरह का बकाया नहीं होना चाहिये। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार का बकाया मतलब आवास का बकाया ना हो। पानी का बिल भी बाकी नहीं होना चाहिए। पिछले 10 साल के सभी बिल जमा होना चाहिए। कहा, लेकिन जब वह 2019 में विधायक थे तब उन्हें विधानसभा से कमरा दिया गया। सेक्टर 2 में घर दिया गया। लेकिन 2024 में जो जब चुनाव लड़ रह हैं तो इसकी जानकारी नहीं दी। इस मामले से निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराया गया तो अधिकारी ने मानने से इनकार कर दिया।
